ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਜੁਲਾਈ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਈਸੀਆਈਆਰ ਨਾਲ ਮੇਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
- ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੱਸਿਆ
-
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਅਨਿਆਂ’ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰ ਵਾਜਬ ਕਰਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ੈਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣੇ ਐਕਟ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ) ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੁੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ‘ਚੁਣੌਤੀ’ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ‘ਸਾਧਾਰਨ ਅਪਰਾਧ’ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਰਦਾਰਹੀਣ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਅਨਿਆਂ’ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਮ.ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2002 ਦੇ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ‘ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹਨ’ ਅਤੇ ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੇਸ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (ਈਸੀਆਈਆਰ) ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ (ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ.ਟੀ.ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਈਸੀਆਈਆਰ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਈਡੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮੌਕੇ ਅਜਿਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇੇ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਈਸੀਆਈਆਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਕਸਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 45, ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਹੁਦਰੇ ਜਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੇ ਦੁਰਾਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ 545 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ”2002 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ) ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 19 ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਆਪਹੁਦਰੇ ਜਿਹੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5, ਜੋ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੈਧ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿਚਲੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਵਾਜ਼ਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ, ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਸੰਜੈ ਰਾਊਤ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਗੂ ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਰਾਡਾਰ ਹੇਠ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਨਾਂਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਅਜੇ ਨਿਰਖ-ਪਰਖਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਘੋਖਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ਵੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਸਲ ਆਸੇੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 63 ਤੇ 44 ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਜਬ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ‘ਮੀਲਪੱਥਰ’: ਭਾਜਪਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐੱਮਐੱਲ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਮੀਲਪੱਥਰ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ‘ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ’ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਏਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਪੀ.ਨੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ”ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।” ਭਾਜਪਾ ਤਰਜਮਾਨ ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਜੋ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ-ਸ਼ੁਬ੍ਹੇ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਈਟੀ ਹੈੱਡ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਜੋ ਈਡੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ, ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਈਡੀ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ: ਕਾਂਗਰਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਈਡੀ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ’ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੀਐੱਮਐੱਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ‘ਹਥਿਆਰ’ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਈਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ। ਈਡੀ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ।” ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੇਗਣ ਲਈ ਈਡੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਗਹਿਲੋਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ (ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ) ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਰ 5 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸੀਬੀਆਈ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਾਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ‘ਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਇਕ ਖਾਸ ਪਹਿਲੂ ਵੱਲ ਮੈਂ ਫੌਰੀ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐੱਮਐੱਲ ਐਕਟ 2002 ਵਿੱਚ ਸੋੋਧਾਂ ਲਈ ਮਨੀ ਰੂਟ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 2 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੈ।” ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਕਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਾਇਨਾਂਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਅਸਰਹੀਣ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।” ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਡੇਰੇ ਬੈਂਚ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। -ਏਜੰਸੀ