ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ, ਚਪੜਾਸੀ ਦੇ 1 ਅਹੁਦੇ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਰਮਿਆਨ ਆਈ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਕਾਲੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਪੜਾਸੀ ਦੇ 1 ਅਹੁਦੇ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਸਟੀਚਿਟ ਆਫ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਕਨਾਮਿਕਸ (ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਈ.) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ.ਫਿਲ ਵਰਗੀ ਡਿਗਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜਾ ਬਿਊਰੋ (ਪੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ (ਐੱਲ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.) ਅਨੁਸਾਰ 2017-18 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 5.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2018-19 ਵਿਚ 6.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 5.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 5.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 8.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ।
ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿਚ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਐਮ. ਫਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 1 ਚਪੜਾਸੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮ.ਫਿਲ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਰੀਬ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ।