ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਅਗਸਤ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਐੱਮ. ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪ੍ਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਰਾਊਤ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਥਾ ਚੈਟਰਜੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਰਡਾਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ,’ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।’