ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2019 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦਾ ਬੈਂਚ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 220 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 18 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 15 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ 10 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ।