ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਦਸੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਨਾ ਸੌਂਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ) ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਈਸ਼ਰਮ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਚਾਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।