ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 15 ਮਾਰਚ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਸੈਨੇਟ ‘ਚ ਪਾਸ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ
- ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
- ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਭਾਰਤ) ਦਰਮਿਆਨ ਮੈਕਮੋਹਨ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪਾਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਨੇਟਰ ਬਿਲ ਹਗਰਟੀ ਨੇ ਸੈਨੇਟਰ ਜੈੱਫ ਮਰਕਲੇ ਨਾਲ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦ ਚੀਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ।’ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਤੇ ਡੈਮੋਕਰੈਟ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸੈਨੇਟ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਕਸੁਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐਲਏਸੀ) ‘ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਦੇ ਚੀਨ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਫ਼ੌਜੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ‘ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਕੁਆਡ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੀਨ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਰਕਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨੇਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ। ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਸਮਾਨ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਏਸੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਯਤਨਾਂ, ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਮੈਂਡਰਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਛਾਪਣ ਤੇ ਭੂਟਾਨ ਉਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਤੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਰ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ, ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ, ਤਾਇਵਾਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਆਦਿ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਵੱਲੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੱਖਿਆ, ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ, ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਬਤਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਕੁਆਡ, ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਆਸੀਆਨ ਜਿਹੇ ਮੰਚਾਂ ਉਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਰ ਜੌਹਨ ਕੋਰਨਿਨ ਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ