ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਮਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਬਸਮੰਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਦੇ 2019 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। 2019 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ, ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐੱਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਹੋਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਾਂਗ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 239ਏਏ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।