ਗੁਰਮਲਕੀਅਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
ਵੈਨਕੂਵਰ, 15 ਫਰਵਰੀ
ਲਗਪਗ 18 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅੱਜ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ, ਸੀਮਤ ਖੇਤਰ ਤੇ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੱਕ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1988 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 34 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਲਾਂਘੇ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਜਮਾਈ ਬੈਠੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਲਾਂਘੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ 67 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ 42 ਵਾਹਨ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।