ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਮਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸ, ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।