ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਮਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਸਤਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ (ਢੁਕਵੇਂ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ) ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੰਚ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ‘ਮੁੜ ਪੜਚੋਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ’ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ.ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਤੱਕ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਲਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਵਾਲ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਝੇਗੀ…”। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ”ਕੀ (ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ) ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਤੱਕ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।” ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ‘ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ’ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਮਾਣਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਸ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਖੁਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ਼ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇ। ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਲਟਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਉਹ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਕੇ. ਕੌਲ ਤੇ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਐਨੀ ਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। -ਪੀਟੀਆਈ