ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਨਵੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 15,000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2014 ਦੀ ਸੋਧ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਯੋਗ ਤਨਖਾਹ (ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਹੱਦ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਯੋਗ ਤਨਖਾਹ 6,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੀ।