ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਨਵੰਬਰ
ਊਧਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖੰਘ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਕਲੀ ਸਿਰਪ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ 10 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ।