ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਫਰਵਰੀ
ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐੱਚਆਰਸੀ) ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗੲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਲੇਖ ਦਾ ਆਪੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਫੈਕਟਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਸਰਵਿਸ ਐਂਡ ਲੇਬਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 11 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਲ 2017 ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2018 ਅਤੇ 2020 ਦਰਮਿਆਨ 3,331 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ 1948 ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 14 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਕਾਮੇ ਗੈਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।