ਬੰਗਲੌਰ, 3 ਮਾਰਚ
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਮੈਸੂਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਮੇਲ) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੰਕਰ ਨਰਸਰੀ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਐਂਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਝੌਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 66 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੜ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲੀ, ਢੋਅ-ਢੁਆਈ ਆਦਿ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕਾਮੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਹੀ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। -ਪੀਟੀਆਈ