ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 27 ਅਪਰੈਲ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਮਰ ਅਤਾ ਬੰਡਿਆਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬੰਡਿਆਲ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ‘ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮੋਢੇ’ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ‘ਪਾਸ ਪਾਸ’ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੰਡਿਆਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਘੰਟੇ ਮਗਰੋਂ ਜਸਟਿਸ ਬੰਡਿਆਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਹੁਕਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਬੱਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਉਂਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਸੰਜੀਦਗੀ’ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਰੋਜ਼ਨਾਮਚਾ ‘ਡਾਅਨ’ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਬੰਡਿਆਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ”ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ? ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮੋਢੇ’ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ‘ਪਾਸ ਪਾਸ’ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 26 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ 27 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। -ਪੀਟੀਆਈ