ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, 27 ਅਪਰੈਲ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਫ਼ੀਰ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਹ-ਪਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਸੱਚਾਈ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਅੰਗ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਾਊਂਸਲਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮਾਥੁਰ ਦਾ ਇਹ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਸਥਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੁਨੀਰ ਅਕਰਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ‘ਵੀਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ’ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ।” ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਲਾਮਤੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਰੁਚਿਰਾ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਲਾਵਰੋਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਕਰਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਵੀਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ: ਭਾਰਤ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਊਂਸਲ ‘ਚ ਵੀਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਊਂਸਲਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮਾਥੁਰ ਨੇ 193 ਮੈਂਬਰੀ ਮਹਾ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਵੀਟੋ ਪਹਿਲ’ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ‘ਵੀਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ’ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਵੀਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ 15 ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ, ਰੂਸ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਵੀਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ 10 ਮੈਂਬਰ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀਟੋ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਵੀਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵੀਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਨੈਤਿਕ ਦਬਾਅ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।’ -ਪੀਟੀਆਈ