ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਅਕਤੂਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਰਗੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ। ਪੋਕਸੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” -ਪੀਟੀਆਈ