ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਦਸੰਬਰ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਮੌਲਾਲਾ ਆਜ਼ਾਦ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ‘ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ, ਬੌਧ, ਜੈਨ, ਈਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ”ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲਿਦਾਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।” ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਹਾਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਐੱਸਟੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੁਕਮ (ਐੱਸਟੀ, ਤੀਜੀ ਸੋਧ), ਬਿੱਲ 2022 ਅੱਜ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਮੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਾਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਐੱਸਟੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।