ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਜਨਵਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐੱਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੂਪ ਬਰਨਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।