ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਫਰਵਰੀ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਡੀ. ਸੁਬਾਰਾਓ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ 2023-24 ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਧੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਕ ਸੰਕਟ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।