ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਮਈ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕ ਸੋਨ ਤਗ਼ਮਾ ਜੇਤੂ ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਐੱਮ ਐੱਮ ਸੋਮਈਆ ਨੂੰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਟੀਮ ਚੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ, ਯਾਤਰਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥਰੈਪੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਗਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜੂਨ, 2022 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਜਾਂ ਫੰਡ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਕੋਡ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵੰਡਣ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 25 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦਰਾ ਅਤੇ ਸੋਮਈਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। -ਪੀਟੀਆਈ